किसानों को खाद और यूरिया की उपलब्धता में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए  सभी कलेक्टर अपने-अपने जिलों में करें मॉनीटरिंग  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभागीय आयुक्त श्री एम बी ओझा के निर्देश 

किसानों को खाद और यूरिया की उपलब्धता में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए 


सभी कलेक्टर अपने-अपने जिलों में करें मॉनीटरिंग 


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभागीय आयुक्त श्री एम बी ओझा के निर्देश


संभाग के किसी भी जिले में किसानो को खाद और यूरिया की परेशानी नहीं आना चाहिए। संभाग के सभी कलेक्टर अपने-अपने जिले में किसानों को वितरित किए जा रहे खाद एवं यूरिया के वितरण पर निगरानी करें। संभागीय आयुक्त श्री एम बी ओझा ने बुधवार को ग्वालियर एनआईसी कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त निर्देश दिए हैं। संभागीय आयुक्त द्वारा प्रति सप्ताह की जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आज सभी जिलों के सीईओ जिला पंचायत, एडीएम, उप संचालक कृषि, मत्स्य विभाग के जिला अधिकारी, कॉपरेटिव, उद्यानिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। 


संभागीय आयुक्त श्री एम बी ओझा ने कृषि, सहकारिता, उद्यानिकी, मत्सय पालन के साथ-साथ सीएम हैल्पलाइन और गौशालाओं के निर्माण के संबंध में विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संभाग के सभी जिलों में किसानों को खाद एवं यूरिया उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर अपने-अपने जिले में राजस्व विभाग के माध्यम से भी किसानों को वितरित किए जा रहे खाद की मॉनीटरिंग करे। जिन जिलों में खाद एवं यूरिया की उपलब्धता कम है वहां पर समय रहते मांग कर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। 


संभागीय आयुक्त श्री ओझा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में नकली खाद के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। नियमित निरीक्षण कर नमूने लिए जाएं और जांच में अमानक पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध पुलिस प्रकरण कायम कराया जाए। आयुक्त श्री ओझा ने इस मौके पर सरकारी पैसों की धोखाधड़ी के प्रकरणों की भी समीक्षा की। सहकारी बैंकों के माध्यम से शासकीय धन के गबन और धोखाधड़ी के प्रकरणों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 
संभागीय आयुक्त श्री एम बी ओझा ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के संबंध में भी संभाग में प्रथम चरण में किसानो के ऋण माफी के प्रकरणों की समीक्षा की। इसके साथ ही उक्त योजना में सीएम हैल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों को तत्परता से निराकरण करने के निर्देश भी दिए। सभी जिलों में गौशालाओं के निर्माण का कार्य तत्परता से पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही संभाग के सभी जिलों में पंजीकृत दूध समितियों की जाँच करने तथा नए दुग्ध मार्ग निर्धारित करने के संबंध में भी निर्देशित किया गया। 


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में उद्यानिकी का रकबा बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सभी जिलों में मत्स्य पालन के लिए उपलब्ध तालाबों को ठेके पर देने की कार्रवाई करने तथा गठित समितियों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।